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मुख्य सचिव ने कहा कैबिनेट बैठक की वीडियो जारी न करें, सीएम केजरीवाल ने करवाया था रिकॉर्डिंग


मुख्य सचिव ने कहा कैबिनेट बैठक की वीडियो जारी न करें, सीएम केजरीवाल ने करवाया था  रिकॉर्डिंग
श्री अरविन्द केजरीवाल ( मुख्यमंत्री दिल्ली )


दिल्ली: आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई थी। दिल्ली सरकार की ये बैठक कथित थप्पड़ कांड के बाद मुख्य सचिव अंशु प्रकाश और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहली बार आमने-सामने हुए थे। 


मुख्य सचिव ने गृह सचिव के ज़रिए मुख्य सचिव ने कहा कैबिनेट बैठक की वीडियो जारी न करें, सीएम केजरीवाल ने करवाया था  रिकॉर्डिंग। केजरीवाल को लिखित संदेश भिजवाया था। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के निर्देश पर गृह सचिव मनोज परिदा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर कहा कि 'कैबिनेट की बैठक के दौरान देखा गया कि दो कैमरा कैबिनेट की कार्यवाही रिकॉर्ड करने के लिए लगाए गए हैं। कैबिनेट की कार्यवाही सामान्यतः गोपनीय और खुफिया होती हैं, जिससे कि हर कोई अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सके। 

उन्होंने कहा, ‘बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने मुझे बताया कि इस रिकॉर्डिंग की फुटेज को मीडिया में जारी करेंगे। मेरे ख्याल से इसको सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं। ओरिजिनल फुटेज को सामान्य प्रशासन विभाग को संभालकर रखने के लिए  दे दिया जाए।  दिल्ली मुख्य सचिव के निर्देशा अनुसार ये चिट्ठी जारी हो रही है।


कैबिनेट के कैमरा रिकॉर्डिंग से कुछ सवाल भी खड़ा होते है। जानकारों का कहना है कि केजरीवाल सरकार को डर था कि कहीं मुख्य सचिव दुबारा ऐसे कोई आरोप लगाकर सरकार को फंसा दें। इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग का सहारा लिया गया? अगर रिकॉर्डिंग हो गई तो मुख्य सचिव को रिकॉर्डिंग के सार्वजनिक हो जाने में क्या डर? क्यों अंशु प्रकाश नहीं चाहते कि केजरीवाल सरकार इसको सार्वजनिक न करे?


इस कैबिनेट बैठक में मौजूद रहे आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने बताया कि अधिकारियों ने कहा था कि इसको जनता के बीच सार्वजनिक न किया जाये।  इस बात को मंत्रिपरिषद ने मान लिया गया है। अब ये वो मामला अब खत्म हो चूका है।  बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार कथित थप्पड़ कांड के बाद ही घोषणा कर दिया था की अब सभी बैठकों की लाइब वेबकास्ट कराएगी। अब सरकार में ऐसी तैयारी चल रही है कि मंत्रियों और अधिकारियों की हर बैठक का लाइव वेबकास्ट कराया जा सके। 

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