प्राइवेट स्कूल का ऑडिट करा फ़ीस बढ़ाने पर लगाई रोक, 2.09 करोड़ फ़ीस की राशि पेरेंट्स को लौटाने के निर्देश

उप मुख्यमंत्री मनीष सीसोदिआ और MLA सौरभ भरद्वाज 


नई दिल्ली : आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री मनीष सीसोदिआ ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि, 'दिल्ली के नामी प्राइवेट स्कूल- ए.पी.जे, शेख़ सराय, का पेरेंट्स की शिकायत पर ऑडिट कराया तो स्कूल के पास 31 करोड़ का सरप्लस निकला। सरकार ने स्कूल की फ़ीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है और पिछले साल वसूली गई फ़ीस में से बची 2.09 करोड़ की राशि पेरेंट्स को लौटाने के निर्देश दिए हैं। '




सिसोदिया ने बताया कि इसके अलावा सरकार ने स्कूल के पास अवैध तरीक़े से रोककर रखी गई 3.13 करोड़ की सिक्योरिटी फ़ीस की राशि भी पुराने पेरेंट्स को लौटाने के निर्देश दिए हैं। 


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उप मुख्यमंत्री ने कहा स्कूल के ऑडिट में कई हेराफेरी पकड़ी गई। सबसे बड़ी ये है कि स्कूल ने पेरेंट्स से ली गई फ़ीस में से 14 करोड़, पंचशील एंकलेव में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की ज़मीन ख़रीदने और इमारत बनाने में ख़र्च दिए। जबकि कोई स्कूल फ़ीस के पैसे का इस्तेमाल स्कूल के बाहर किसी काम पर नहीं कर सकता।






उन्होंने कहा इतना ही नहीं पेरेंट्स से ली गई फ़ीस से अवैध तरीक़े से जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया उसका किराया भी स्कूल के पास नहीं आ रहा।  वह कहीं और जा रहा है। 


31 करोड़ रुपए सरप्लस होने के बाद भी नहीं बढ़ाया टीचरों की सेलरी 


मनीष सीसोदिआ ने कहा कि 31 करोड़ रुपए सरप्लस होने के बावजूद एपीजे स्कूल ने ना तो अपने शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का वेतन दिया और न ही ग्रेचूटी दी। कर्मचारियों को पीएफ भी नहीं दिया। 




उन्होंने दिल्ली की जनता से अनुरोध कर कहा मेरा प्राइवेट स्कूलों के पेरेंट्स से अनुरोध है कि जो स्कूल मनमाने तरीक़े से फ़ीस बढ़ा रहे है उनके बारे में सारे तथ्य मुझे बताएँ मैं उनकी जाँच कराऊँगा।  प्राइवेट स्कूल के एक एक पेरेंट के साथ मैं और मुख्यमंत्री जी खड़े हैं। 


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पिछले चार साल में हमने दिल्ली के बड़े बड़े स्कूलों को फ़ीस नहीं बढ़ाने दी। जो स्कूल दिल्ली में 5000/- फ़ीस ले रहे हैं वो नोएडा गुडगाँव में डेढ़ से दोगुणी फ़ीस ले रहे हैं। हमारे रास्ते में ख़ूब बाधा डाली गई फिर भी हम अड़े रहे और बड़े बड़े स्कूलों की फ़ीस बढ़ने से रोकी। 


दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों के पर्सेंट्स से मेरी अपील है कि कल वोट डालने ज़रूर जाएँ और केंद्र में हमारे हाथ मज़बूत करने के लिए वोट डालें ताकि अगली केंद्र सरकार आपके कामों में टाँग न अड़ाए। 



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