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मोदी सरकार के बजट 2019-20 में क्या है ख़ास बातें

Budget 2019-20



मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश किया।  





बजट 2019-20 की ख़ास बातें


सरकार ने आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया। दो करोड़ रुपये से पांच करोड़ और पांच करोड़ और उससे ऊपर सालाना आय वालों के लिए अधिभार क्रमश: 3 प्रतिशत और 7 प्रतिशत बढ़ाया गया। 

  • पांच लाख रुपये तक की आय पर कर में पूरी तरह छूट। 
  • 45 लाख तक का घर खरीदा है तो होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त। बजट में सस्ते मकानों के लिए बैंक कर्ज पर अब 3.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर कर कटौती की छूट देने की घोषणा की गई है। 
  • अगर आपके पास दो घर हैं तो दूसरे घर के नोशनल रेंट पर लगने वाला टैक्स खत्म किया। नोशनल रेंट यानी सरकार यह मानती थी कि दूसरे घर से आपको किराए के रूप में आमदनी हो रही है। ऐसे घर पर सरकारी दरों के अनुसार किराया कैलकुलेट कर उस पर टैक्स लगता था। 
  • बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा राशि पर ब्याज से आय पर टीडीएस में छूट 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दी गई। किराये से आमदनी पर टीडीएस में छूट 1.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.40 लाख रुपये कर दी गई। 2 करोड़ रुपये तक के कैपिटल गेन पर निवेश की सीमा एक घर से बढ़ाकर दो घर की गई। 

  • चार सौ करोड़ रुपये तक का सालाना कारोबार वाली कंपनियों का कॉरपोरेट कर घटाकर 25 प्रतिशत किया गया। पहले यह दर 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए थी। 
  • कर भुगतान मानदंड आधार पर कारोबार सुगमता में भारत कर रैंकिंग 2017 में 172 से 2019 में 121 पर आया। 
  • प्रत्यक्ष कर राजस्व पिछले पांच साल में 78 प्रतिशत बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपये पहुंचा। 
  • पैन कार्ड नहीं होने पर आधार के जरिये आयकर रिटर्न भरने की छूट। 
  • काजू गिरी, पीवीसी, टाइल्स, वाहनों के कल-पुर्जो, मार्बल स्लैब, ऑप्टिकल फाइबर केबल, सीसीटीवी कैमरा आदि पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी। 







  • आयातित किताबों पर 5 प्रतिशत बेसिक सीमा शुल्क लगाया गया। 
  • कृत्रिम किडनी के कच्चे माल और डिस्पोजेबल स्टरलाइज्ड डाइलाइजर तथा परमाणु बिजली घरों आदि के लिए सीमा शुल्क में कमी। 
  • पेट्रोल और डीजल पर एक-एक रुपये प्रति लीटर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर लगाया गया। 
  • सोना और अन्य मूल्यवान धातुओं पर सीमा शुल्क बढ़ा। 
  • सालाना 1.5 करोड़ रुपये से कम का कारोबार करने वाले करीब 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों, छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ। 
  • 45 लाख रुपये तक के मकान खरीदने के लिए 31 मार्च 2020 तक लिए गए कर्ज के मामले में ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कर छूट। 
  • इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर ब्याज भुगतान के एवज में 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कर छूट है। खरीद और चार्जिंग संबंधी ढांचागत सुविधाओं के लिए शुरू में प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव। 
  • रूपे कार्ड पर आधारित परिवहन कार्ड के जरिये कार्डधारकों को बस यात्रा, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, खुदरा खरीदारी के भुगतान की अनुमति होगी। 
  • बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, औद्योगिक गलियारा, माल गाड़ियों के अलग गलियारा, भारतमाला और सागरमाला परियोजनाओं, जल मार्ग विकास और उड़ान योजनाओं के जरिये ढांचागत सुविधाओं को मजबूत बनाने पर जोर। 
  • फेम (फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वेहिकल्स) के दूसरे चरण के लिए तीन साल में 10,000 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी। 





  • सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सामाजिक उपक्रम और स्वैच्छिक संगठन सूचीबद्ध होंगे। इक्विटी, बांड म्यूचुअल फंड की तरह यूनिटों के माध्यम से कोष जुटा पाएंगे। 
  • सेबी सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारित की सीमा मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने पर करेगा प्रस्ताव। 
  • रेलवे में 2030 तक बुनियादी ढांचा में सुधार के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत। रेलवे ट्रैक, डिब्बों और इंजन के विनिर्माण और यात्री माल ढुलाई सेवाओं की डिलिवरी के लिए सार्वजनिक-निजी-भागीदारी का प्रस्ताव। 
  • एक कंपनी में एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) निवेश की सांविधिक सीमा 24 प्रतिश्त से बढ़ाकर क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश सीमा तक करने का प्रस्ताव। 
  • बीमा बाजार में बिचौलिए काम करने वालों के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई। 
  • एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में स्थानीय खरीद नियमों के आसान बनाया जाएगा। 
  • सरकार सालाना वैश्विक निवेशक बैठक का आयोजन करेगी। 
  • एनआरआई पोर्टफोलियो निवेश योजना मार्ग को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मार्ग में विलय का प्रस्ताव। 
  • अंतरिक्ष क्षेत्र में विशेषज्ञता का वाणिज्यिक उपयोग के इरादे से अंतरिक्ष विभाग की नई इकाई ‘न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड’ (एनएसआईएल) का गठन करने का प्रस्ताव। 
  • स्टार्टअप के लिए जुटाए गए कोष पर आयकर विभाग नहीं करेगा जांच। 
  • लंबित आकलन और शिकायतों के समाधान के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था। 
  • सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों को 2022 तक बिजली और खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव। 





  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सभी को बिजली, एलपीजी कनेक्शन के साथ मकान। 
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तीन के तहत 80,250 करोड़ रुपये की लागत से अगले पांच साल में 1,25,000 किलोमीटर सड़क को उन्नत बनाने का लक्ष्य।
  • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्यन प्रबंधन व्यवस्था स्थापित करेगा। 
  • बांस, शहद और खादी जैसे परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक और लाभदायक बनाने के लिए स्फूर्ति (स्कीम आफ फंड फार अपग्रेडेशन एंड रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज) के तहत संकुल आधारित विकास सामान्य सुविधा केंद्र का गठन होगा। 







  • कृषि-ग्रामीण उद्योग क्षेत्र 75,000 उद्यमियों के कौशल विकास की योजना। 
  • 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन का गठन किया जाएगा। 
  • जीरो बजट खेती दूसरे राज्यों में भी लागू करने का प्रस्ताव। 
  • जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को 2024 तक पाइप के जरिये जल आपूर्ति की जाएगी। 
  • देश में 5.6 लाख से अधिक गांव, 95 प्रतिशत शहर खुले में शौच से मुक्त। 
  • प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के तहत हर पंचायत में इंटरनेट सुविधा के साथ दो करोड़ ग्रामीण भारतीयों को डिजिटल साक्षर बनाने का प्रस्ताव। 
  • महात्मा गांधी के विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद गांधीपीडिया तैयार कर रहा है। 
  • देश में शोध के वित्त पोषण, समन्वय और बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव। 





  • विदेशी छात्रों को भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए आकर्षित करने को लेकर ‘भारत में अध्ययन’ योजना का प्रस्ताव। 
  • खेलो इंडिया योजन का विस्तार किया जाएगा और खेलों को लोकप्रिय बनाने तथा खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा। 
  • विदेशों में युवाओं के रोजगार के लिए तैयार करने को लेकर कृत्रिम मेधा, इंटरनेट आफ थिंग्य, बिग डेटा जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा। 
  • पांच एकड़ की खेती योग्य जमीन वाले किसानों को सालाना 6 हजार रुपये देने का प्रावधान. इसके लिए किसान सम्मान निधि नाम से योजना शुरू की गई। 
  • पशु पालन-मत्स्य पालन करने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से लिए गए कर्ज पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई। 
  • आपदा के स्थिति में एनडीआरएफ की तैनाती होने पर किसानों को फसल ऋण पर 2 प्रतिशत और समय पर कर्ज लौटाने वाले पर ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट का प्रावधान। 
  • वर्ष 2019-20 के बजट में कर में वृद्धि के प्रस्तावों से पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, सिगरेट और एसी महंगे होंगे।  
  • बैट्री से चलने वाले वाहनों के कल-पुर्जे, कैमरा मॉड्यूल, मोबाइल फोन के चार्जर और सेटअप बॉक्स पर कर में राहत दी गई है। 




महंगे होने वाले प्रमुख उत्पाद


  1.     पेट्रोल और डीजल
  2.     सिगरेट, हुक्का और तंबाकू
  3.     सोना और चांदी
  4.     पूरी तरह आयातित कार (इंपोर्टेड कार)
  5.     स्प्लिट एसी
  6.     लाउडस्पीकर
  7.     डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर
  8.     आयातित किताबें
  9.     सीसीटीवी कैमरे
  10.     काजू गिरी
  11.     आयातित प्लास्टिक
  12.     साबुन के निर्माण में काम आने वाला कच्चा माल
  13.     विनाइल फ्लोरिंग
  14.     ऑप्टिकल फाइबर
  15.     सेरामिक टाइल और वाल टाइल्स
  16.     वाहनों के आयातित कल-पुर्जे
  17.     अखबारों एवं मैगजीनों के प्रकाशन के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले कागज
  18.     संगमरमर की पट्टियां



बजट से सस्ते होने वाले उत्पाद


  1.     बैट्री से चलने वाले वाहनों के कल-पुर्जे
  2.     कैमरा मॉड्यूल और मोबाइल फोन के चार्जर
  3.     सेटअप बॉक्स
  4.     आयातित रक्षा उपकरण, जिनका निर्माण भारत में नहीं किया गया हो। 





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